ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 01 ਜਨਵਰੀ — ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ-2 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਐਸ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 21 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

      ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਅਤੇ 10 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

       ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੁਇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

       ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।