ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
035611
Total views : 131858

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ –

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  05 ਮਾਰਚ-( ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਓਂਦੇ ਦਿਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਵੱਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੋਨ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਢਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾਚੱਕ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2013 ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।