Total views : 131857
“ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 01 ਜਨਵਰੀ :ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਰਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ ਸਰਵੈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਜਾਇਨ, ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਾਵੀਆ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋ ਟੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਸਕਣ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ 460 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 128 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।