ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚ ਹੋਇਆ 26380 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
035611
Total views : 131858

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਸਤੰਬਰ-(ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਨਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ—ਸਹਿਤ—ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਬੈਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, 1 ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, 4 ਬੈਂਚ ਅਜਨਾਲਾ, 2 ਬੈਂਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਕਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 32635 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26380 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੋਰਾਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਭਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੱਜ ਵੱਲੋ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਤਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਭਿਤ ਹੇ ਬਗੇਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਂਤ—ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ—ਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ—ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੇੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਝਗੜਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ:
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੋ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਦੇ ਉਪਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉਪੱਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਦਮਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾ ਵਿੱਚ 18,50,000/— ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 9,25,000/— ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੀਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੋਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦੱਮੇ ਵਾਪਸ ਲਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਿਸ ਨੀਲਮ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿਸ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।