Flash News
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ” ਅਡਾਪਟ” ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ-
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ੳ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ-
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ-
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨੋਰਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ-

ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
043982
Total views : 148979

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 21 ਮਾਰਚ-(ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ-
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਰਸੋਈ (ਲੰਗਰ ਘਰ), ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੁਰਤੇਗ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਡੀਓ ਉਜਾਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ “ਏਕ ਪੇੜ, ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ” ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ “ਨਿੰਮ” ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ/ਸੋਧ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਦੀ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।