Total views : 167417
Total views : 167417ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਅਗਸਤ-(ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ)-
ਜਿਲਾ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਜਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ, ਬੀਡੀਪੀਓਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੋਪੋਕੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ,ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਪੁਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਚਾਰਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
