Flash News
ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ-
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲ – ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ੳ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਗੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ-

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
049584
Total views : 164981

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਦਸੰਬਰ-(ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੂਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਨਟਰੇਸਡ/ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟੀ ਪਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਲਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਸਮਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
==-