ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ 18 ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  10 ਜਨਵਰੀ — 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ 18 ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ. ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਹੁਣ ਓਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਓਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀਤੀ ਸੋਧਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।  ਇਸ  ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਹਰਸੁਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਮੰਨੂ ਕੋਹਾੜ, ਬਚਿਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।