Flash News
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ-
ਹੜਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ-
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ-
ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ (ASF) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (Epicenter) ਘੋਸ਼ਿਤ- ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ-

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
046264
Total views : 154286

ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ, ਹੋਟਲਾਂ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ’ਚ ਵੇਚਣ/ਸਰਵ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰ/ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ, ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਸਰਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੇ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਟਕੂਏ, ਕੁਲਹਾੜੀਆਂ, ਵਿਸਫ਼ੋਕਟ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ/ਅਸਲਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਚ ਪਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।