Total views : 131888
13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਏਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਫਰਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ “ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ” ਦੇ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੋਰਮ “ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ 2 , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 5 , ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤੋਂ 1, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 1, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1 , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1 , ਪੰਡੇਚਿਰੀ ਤੋਂ 1, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ, ਫੰਡ ਕਮੇਟੀ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਮੇਟੀ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ।
ਓਹਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਫ਼ ਆਰ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2013 ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੋਰਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।