ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਸ

14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨੇਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਨਵੰਬਰ-(ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ)-
ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਸ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸਿ਼ਅਲ ਮੇਜੀਸਟ੍ਰੈਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਵਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮਨਾਰ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੀ ਵਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਔਰਤਾ, ਬੱਚਿਆ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਕੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 14-12-2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਵੇ ਕੀ ਪਤੀ—ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ), ਚੇਕ ਬਾਉ਼ਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੇਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ
===–