Flash News
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ” ਅਡਾਪਟ” ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ-
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ੳ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ-
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ-
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨੋਰਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ-

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
043982
Total views : 148983

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 11 ਫਰਵਰੀ – ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਕਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਕਲ੍ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਵੈਲਰ ਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ (ਉਹ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ) ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
—————-