Flash News
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੁ, ਮਜੀਠਾ, ਰਮਦਾਸ ਅਤੇ 1 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਈਆ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ-
ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਈਪਿਕ (EPIC) ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 15 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਰਤੋਂ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋਨ ਟਾਂਗਰਾ ਦਾ ਜੋਨ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ, ਜੋਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਨਰਗਠਨ-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 5 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਮਜੀਠਾ, ਰਮਦਾਸ ਅਤੇ ਰਈਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ-

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
050467
Total views : 166568

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਸਤੰਬਰ-(ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਈਲੋਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਧਾਤ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਖਰੀਦ, ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ/ਧਾਤੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ/ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ/ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਨਾਇਲਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਧਾਗੇ/ਮਾਂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲੇਪ ਵਾਲੇ ਕੱਚ, ਧਾਤੂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਨਾਈਲੋਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
==–