Flash News
ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ 180ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ-
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਣਨਗੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ – ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਕੱਠਾ- ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ
7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾਲੀਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ‘ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ-ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ-

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ-ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
048785
Total views : 163270

ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਉੱਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਸਤੰਬਰ-(ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਏਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸਾ ਸਹਿੰਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਾਦਾਇਕ ਹੈ, ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਾਇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ./ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
==–