Total views : 148963
Total views : 148963ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਜਨਵਰੀ-(ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ)-
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਨੂੰ ਚਲਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਕੇ, 2020-2021 ਦੌਰਾਨ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨੇ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ 49 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਗਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਦਿਹਾੜੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
