Flash News
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ” ਅਡਾਪਟ” ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ -ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ-
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ੳ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ-
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ-
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨੋਰਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ-

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ –

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
043981
Total views : 148975

ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ ਵਿੱਚੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ-

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਫਰਵਰੀ-( ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 112 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜੋਨ ਪੱਧਰੀ ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ 14% ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡਾਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।