Total views : 131856
ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਦੋਆਬਾ ਹੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਫਰਵਰੀ- (ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਫ਼ੋਰਮਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਸਾਬ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਦੋਆਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਜੇਕਰ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਅਫ਼ ਆਰ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2013 ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।